हरदोई : जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने हिस्सा निर्धारण के साथ ही खेत की पैमाइश से जुड़े...

हरदोई: लंबे समय से चले आ रहे अन्य मामलों की जांच के लिए तहसील स्तरीय टीमें गठित की हैं। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने हाल ही में राजस्व न्यायालयों में लंबित धारा 24 सीमांकन के मामलों और धारा 116 राजस्व के मामलों की समीक्षा की तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। आकलन के दौरान पांच, तीन और दो साल से अधिक समय से लंबित मामले सामने आए। हालांकि बताया गया है कि तहसील के अधिकारी जिला प्रशासन और पोर्टल को जो रिपोर्ट उपलब्ध करा रहे हैं, उसमें मामले लंबित नहीं हैं।

हिस्सा निर्धारण एवं पैमाइश के मामलों में राजस्व निरीक्षकों द्वारा उपलब्ध कराए गए गलत आंकड़ों के आलोक में चल रहे धारा 24 सीमांकन मामलों और धारा 116 राजस्व मामलों के संबंध में जानकारी जुटाने के लिए प्रत्येक तहसील में टीमें गठित की गई हैं। प्रारंभिक डिक्री, हिस्सा निर्धारण कार्यवाही, खातों के विभाजन और उसके बाद कुरा रिपोर्ट से संबंधित लंबित फाइलों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए टीम तहसीलों का दौरा करेगी। बताया गया कि टीम मूल्यांकन के तहत तहसीलों का दौरा करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि तहसीलों द्वारा शासन और जिला प्रशासन को भेजी जाने वाली रिपोर्ट में कोई लंबित मामला तो नहीं है, भले ही पैमाइश और हिस्सा निर्धारण के मामले कई वर्षों से लंबित हों।

जिलाधिकारी के निर्देश के बाद लंबित पैमाइश और हिस्सा निर्धारण के मामलों का निपटारा होना शुरू हो गया है। चल रहे मामलों के संबंध में प्रत्येक तहसील के राजस्व निरीक्षकों और लेखपालों ने खेतों और गांवों का निरीक्षण करना शुरू कर दिया है। कई वर्षों से लंबित मुकदमों के निपटारे की कार्रवाई शुरू हो गई है। दावों के निपटारे के लिए मौके पर ही पैमाइश का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने टीमें बनाकर कलेक्ट्रेट में नियुक्त प्रशासनिक अधिकारियों, प्रधान सहायकों और वरिष्ठ सहायकों को टास्क दिए हैं। गठित टीमें तीन दिन के अंदर तहसीलों का दौरा कर आंकड़े जुटाएंगी और अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपेंगी।