ऊर्जा के निजीकरण को लेकर 18 दिसंबर को कांग्रेस विधानसभा को संबोधित करेगी

लखनऊ। यूपी 18 दिसंबर को कांग्रेस विधानसभा में कई विषयों पर चर्चा करेगी। बिजली का निजीकरण इसका प्राथमिक मुद्दा है। कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता मोना मिश्रा 16 तारीख से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान सदन में सरकार को घेरेगी, जबकि राज्य कर्मचारी और अधिकारी बाहर से विधानसभा का घेराव करेंगे। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने गुरुवार को पत्रकारों को बताया कि इस बार भारी घेराबंदी की जाएगी। हर ब्लॉक के कर्मचारियों को लखनऊ बुलाया जाएगा।

अजय राय के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में गुजराती ठेकेदारों का एकाधिकार है। निजी घरों को बिजली देकर सरकार उनके हितों की बात कर रही है। इससे जनता के हितों का कोई लेना-देना नहीं है। विधानसभा में विपक्ष की आवाज नहीं उठ सकती। आराधना मिश्रा "मोना" ने कहा कि जनता की चिंताओं में परिवहन, स्वास्थ्य और बिजली शामिल हैं। जब से उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार सत्ता में आई है, तब से उसने औद्योगिक घरानों को सबकुछ बेचकर केवल लाभ कमाना चाहा है, इसलिए सरकार को इसमें कोई फायदा नहीं दिखना चाहिए।

 इस सरकार द्वारा जनता के हितों पर विचार नहीं किया जा रहा है। सरकार को केवल जनता से वोट और व्यापारियों से नकदी चाहिए। हालांकि सरकार ने कहा था कि किसानों का बिजली बिल माफ किया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। सरकार वर्तमान में इसका निजीकरण करने की कोशिश कर रही है। पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे किसानों पर इसका और बोझ पड़ेगा।